उल्हास ॲप संपूर्ण माहिती pdf | Ulhas app complete information pdf

ULLAS (toc)

भारत सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणांशी संरेखित होण्यासाठी सर्वांसाठी शिक्षण (पूर्वी प्रौढ शिक्षण म्हणून संबोधले जाणारे) या सर्व बाबींचा समावेश करण्यासाठी FYs 2022-2027 या कालावधीसाठी नवीन केंद्रीय प्रायोजित योजना ULLAS मंजूर केली आहे. संसाधनांचा वाढीव प्रवेश सक्षम करण्यासाठी प्रौढ शिक्षणाचा संपूर्ण भाग कव्हर करणारे ऑनलाइन मॉड्यूल सादर केले जातील

या योजनेची उद्दिष्टे केवळ मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकता प्रदान करणे नव्हे तर २१ व्या शतकातील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेले इतर घटक जसे की गंभीर जीवन कौशल्ये आर्थिक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल्ये, आरोग्य सेवा आणि जागरूकता यासह) समाविष्ट करणे हे आहे. बाल संगोपन आणि शिक्षण आणि कुटुंब कल्याणा, व्यावसायिक कौशल्य विकास (स्थानिक रोजगार मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून) मूलभूत शिक्षण (प्राथमिक, मध्यम आणि माध्यमिक टप्यातील समतुल्यतेसह) आणि निरंतर शिक्षण (कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा आणि मनोरंजन, तसेच स्थानिक विद्याच्यर्थ्यांसाठी स्वारस्य किंवा वापराच्या इतर विषयांसह सर्वांगीण प्रौढ शिक्षण अभ्यासक्रमांसह, जसे की गंभीर जीवन कौशल्पावरील अधिक प्रगत सामग्री).

ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने स्वयंसेवकाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. स्वयंसेवकांचे प्रशिक्षण, अभिमुखता, कार्यशाळा समोरासमोर आयोजित केल्या जातील, नोंदणीकृत स्वयंसेवकांना सुलभ प्रवेशासाठी सर्व साहित्य आणि संसाधने डिजिटल पद्धतीने प्रदान केली जातील, जसे की, टीव्ही, रेडिओ, सेल फोन-आधारित मिनामूल्य/मुक्त स्रोत अॅप्स/पोर्टल इ.

देशातील सर्व राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांमधील 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील अ-साक्षरांना या योजनेत समाविष्ट केले जाईल. FYS 2022-27 साठी मूलभूत साक्षरता आणि संख्यात्मकतेचे लक्ष्य NIC, NCERT आणि NIOS च्या सहकायनि "ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग अँड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)" वापरून दरवर्षी 5 (पाच) कोटी शिकणारे 1.00 कोटी शिकणारे आहेत ज्यामध्ये एक विद्यार्थी ऑनलाइन अध्यापन शिक्षण आणि मूल्यमापनासाठी नाव, जन्मतारीख, लिंग, आधार क्रमांक (पर्यायी), मोबाइल नंबर इत्यादी आवश्यक माहितीसह त्याला/स्वतःची नोंदणी करू शकते. "ULLAS" चा आर्थिक परिव्यय रु. 1037.90 कोटी ज्यात अनुक्रमे रु.700 कोटी केंद्राचा हिस्सा आणि रु.337.90 कोटी राज्याचा वाटा आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

1. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा हे युनिट असेल.

2. लाभार्थी जाणि स्वयंसेवकांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी शाळांचा वापर केला जाईल.

3. वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांसाठी वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब करावा लागतो. राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांना नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यासाठी लवचिकता प्रदान केली जाईल

4. 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील सर्व अ-साक्षरांना गंभीर जीवन कौशल्याद्वारे मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र दिले जाईल.

5. योजनेच्या व्यापक व्याप्तीसाठी प्रौढ शिक्षण देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

6. राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्हा स्तरासाठी परफॉर्मन्स वेडिंग इंडेक्स (PGI) UDISE पोर्टलद्वारे भौतिक आणि आर्थिक प्रगती दोन्हीचे वजन करून वार्षिक आधारावर योजना राबवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी आणि उपलब्धी दर्शवेल,

7. सीएसआर/परोपकारी समर्थन आयसीटी समर्थन होस्ट करून, स्वयंसेवक समर्थन प्रदान करून, विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा केंद्रे उघडण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना सेल फोनच्या रूपात आपटी प्रवेश प्रदान करून प्राप्त केले जाऊ शकते.

8. 15-35 वयोगटातील गट प्रथम संतृप्त केला जाईल आणि त्यानंतर 35 आणि त्याहून अधिक वयोगटातील मुली आणि महिला, SC/ST/OBC/अल्पसंख्याक, विशेष गरजा असलेल्या व्यक्ती (दिव्यांगजन), उपेक्षित/भटके/बांधकाम कामगार/मजूर/इत्यादींना श्रेणीनुसार प्राधान्य दिले जाईल. ज्यांना प्रौढ शिक्षणाचा पुरेसा आणि त्वरित फायदा होऊ शकतो, स्थान/क्षेत्राच्या बाबतीत, NITI आयोगाच्या सर्व महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांवर, राष्ट्रीय/राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी साक्षरता दर असलेले जिल्ली, 2011 च्या जनगणनेनुसार 60% पेक्षा कमी महिला साक्षरता दर असलेले जिल्हे, जिल्हे ब्लॉक यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, मोठी SC/ST/अल्पसंख्याक लोकसंख्या, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले गट, डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक प्रभावित जिल्हे

9. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्रालये/विभागांशी अभिसरण,

10. आझादी का अमृत महोत्सवाच्या उद्देशाने जनंदोलन म्हणून उल्लास ::

UDISE अंतर्गत नोंदणीकृत सुमारे 7 लाख शाळांमधील सुमारे 3 कोटी विद्यार्थी/मुलांचा सहभाग आणि सरकारी, अनुदानित आणि खाजगी शाळांच्या सुमारे 50 लाख शिक्षकांचा सहभाग

शिक्षक शिक्षण आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील अंदाजे 20 लाख विद्यार्थी सक्रियपणे सहभागी होतील.

PRIs, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि अंदाजे 50 लाख NYSK, NSS आणि NCC स्वयंसेवकांकडून सहाय्य मिळवले जाईल.

स्वयंसेवा आणि विद्यांजली पोर्टलच्या माध्यमातून समाजाचा सहभाग, परोपकारी/CSR संस्थांचा सहभाग असेल.

राज्य केंद्रशासित प्रदेश विविध प्लॅटफॉर्मद्वारे वैयक्तिक कुटुंब/गाव/जिल्हा यशोगाथांना प्रोत्साहन देतील.

हे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब, टीव्ही चॅनेल, रेडिओ इत्यादी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, लोक आणि आंतर वैयक्तिक प्लॅटफॉर्म सर्व प्रकारच्या मीडियाचा वापर करेल.

11. कार्यात्मक साक्षरतेसाठी वास्तविक जीवनातील शिक्षण आणि कौशल्ये कॅप्चर करण्यासाठी वैज्ञानिक स्वरूपाचा वापर करून साक्षरतेचे मूल्यांकन स्थानिक शाळांमध्ये केले जाईल. मागणीनुसार मूल्यांकन देखील OTLAS द्वारे केले जाईल आणि NIOS आणि NLMA द्वारे संयुक्तपणे ई-स्वाक्षरी केलेले ई-प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना जारी केले जाईल.

12. प्रत्येक राज्य केंद्रशासित प्रदेश आणि आउटकम-आउटपुट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) मधून यादृच्छिकपणे निवडलेल्या 500- 1000 विद्यार्थ्यांच्या नमुन्यांद्वारे शैक्षणिक परिणामांचे वार्षिक उपलब्धी सर्वेक्षण,

देशातील प्रौढ शिक्षणः

एक प्रगतीशील पाऊल म्हणून, हे देखील ठरवण्यात आले आहे की पापुढे 'प्रौढ शिक्षण' ही संज्ञा योग्यरित्या समाविष्ट होत नसल्यामुळे मंत्रालयाकडून प्रौढ शिक्षण च्या जागी "सर्वांसाठी शिक्षण' ही संज्ञा वापरली जाईल 15 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील सर्व अ-साक्षर प्रौढ़ शिक्षण या शब्दाचा अर्थ सामान्यतः प्रौढ वृद्ध/वृद्ध लोकांचा समावेश होतो. त्यानुसार, यापुढे प्रौढ शिक्षण च्या जागी "सर्वांसाठी शिक्षण' ही संज्ञा वापरली जाऊ शकते.