भारतीय रिझर्व बँक (RBI) रेपो दर माहिती | Reserve Bank of India (RBI) Repo Rate Information
प्रस्तावना
भारतीय रिझर्व बँक (RBI) ही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे, जी देशाच्या आर्थिक धोरणाचे सूत्रधार म्हणून कार्य करते. RBI कडून वापरले जाणारे महत्त्वाचे आर्थिक उपकरण म्हणजे रेपो दर (Repo Rate). जून 2025 मध्ये RBI ने आपला रेपो दर 50 बेसिस पॉईंट्सने घटवून 5.50% केला आहे. या लेखात आपण रेपो दर म्हणजे काय, त्याचा इतिहास, परिणाम, व आताच्या निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करूया.
 |
भारतीय रिझर्व बँक (RBI) रेपो दर |
भारतीय रिझर्व बँक (RBI)
रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे त्या दराने RBI देशातील इतर बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते. या कर्जाच्या बदल्यात बँका आपली सरकारी रोखे (Government Securities) RBI कडे गहाण ठेवतात. रेपो दरात झालेला बदल देशातील चलनविषयक प्रवाह, कर्जाच्या व्याजदर, गुंतवणूक आणि महागाईवर थेट परिणाम करतो.
रेपो दराचा ऐतिहासिक प्रवास
भारतात रेपो दरात वेळोवेळी बदल होत गेले आहेत. काही महत्त्वाचे टप्पे खालीलप्रमाणे:
-
2000: रेपो दर सर्वाधिक 14.5% होता.
-
2008-09: जागतिक आर्थिक संकटात कमी करून 4.75%.
-
मे 2020: कोविड काळात ऐतिहासिक नीचांकी 4% वर.
-
2023-24: वाढती महागाई लक्षात घेऊन 6.5% पर्यंत वाढ.
-
जून 2025: RBI ने 50 बेसिस पॉईंट्सने कपात करत 5.50% दर जाहीर केला.
रेपो दरातील बदलाचे कारण
जून 2025 मध्ये RBI ने रेपो दर कपात करण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आर्थिक वाढीला गती देणे आणि महागाईचा दर नियंत्रणात आहे हे लक्षात घेऊन रोख प्रवाह वाढवणे. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या आर्थिक अस्थिरतेचा विचार करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा उद्देश.
रेपो दरातील घट - प्रभाव कोणावर?
1. सामान्य नागरिक आणि कर्जदार:
-
होम लोन, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या EMI मध्ये घट होण्याची शक्यता.
-
कर्ज घेणे सुलभ व स्वस्त होईल.
-
गृहखरेदी व वाहनखरेदीस प्रोत्साहन मिळेल.
2. निवृत्त गुंतवणूकदार / FD धारक:
-
बँका त्यांच्या फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) वरील व्याजदर कमी करू शकतात.
-
त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता.
3. व्यवसाय व उद्योग क्षेत्र:
-
कर्जाची उपलब्धता वाढल्याने उद्योगांना भांडवल मिळवणे सोपे होईल.
-
उत्पादनात वाढ, रोजगार निर्मिती आणि GDP मध्ये वाढ होण्याची शक्यता.
रिझर्व बँकेची ताज्या धोरणांची रूपरेषा
-
रेपो दर: 6.00% वरून 5.50% पर्यंत कपात.
-
CRR (Cash Reserve Ratio): 100 बेसिस पॉईंट्सनी कपात करत 3% करण्यात आले, जी चार टप्प्यांमध्ये लागू होणार.
-
धोरणात्मक भूमिकेत बदल: “अनुकूल (accommodative)” यावरून “न्यूट्रल” या भूमिकेत स्थानांतरण, म्हणजेच आता RBI भविष्यातील निर्णय हे परिस्थितीवर आधारित घेईल.
महागाई व जीडीपीवरील प्रभाव
RBI च्या अंदाजानुसार:
-
FY 2025-26 ची GDP वाढ: 6.5% एवढी राहण्याची शक्यता.
-
महागाई दर (CPI): 3.7% पर्यंत राहण्याची अपेक्षा.
या आकड्यांवरून स्पष्ट होते की, महागाई नियंत्रणात असूनही आर्थिक गतीची गरज असल्याने ही दर कपात करण्यात आली आहे.
रेपो दर कपात: एक धोरणात्मक पाऊल
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या मते, "भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या स्थिरतेकडे वाटचाल करत आहे. दर कपात ही एका दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे." RBI ने घेतलेले निर्णय हे केवळ अल्पकालीन प्रभावासाठी नसून, दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी आहेत.
भविष्यातील दिशा
रेपो दर अजून कपात होईल का याबाबत निश्चितता नसली तरी “न्यूट्रल” धोरणानुसार RBI भविष्यातील निर्णय हे डेटा व परिस्थितीवर अवलंबून असतील. जर महागाईचा दर वाढू लागला, तर दर वाढवले जाऊ शकतात.
निष्कर्ष
रेपो दर म्हणजे फक्त आकडा नसून ते एक आर्थिक संकेत आहे. याचा थेट संबंध सामान्य जीवनशैलीपासून ते देशाच्या आर्थिक आराखड्याशी आहे. जून 2025 मधील रेपो दर कपात ही एक साहसी पण विचारपूर्वक उचललेली पावले आहेत, जी आगामी काळात अर्थव्यवस्थेला बळकटी देतील.
